राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।

२०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको…