सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरुले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् ।
फोटो श्रोत र पुर्ण समाचार